परीक्षा पैटर्न में बदलाव, कक्षा 3 से 12 तक के लिए नया पाठ्यक्रम; इसे अगले सत्र से लागू किया जायेगा
केंद्र सरकार हर साल एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुधवार को हुई एक अहम बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। इन कदमों से छात्र को अच्छे अंक प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है और 2024 के शैक्षणिक सत्र में उसी के अनुरूप किताबें भी तैयार की जाएंगी। इस फैसले के पीछे मुख्य मकसद बोर्ड परीक्षा को आसान बनाना है.
इस प्रकार की संरचना से सभी को अच्छे अंक प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और प्रत्येक विषय की पर्याप्त समझ भी प्राप्त होगी। अब जल्द ही राज्य बोर्ड इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में दो बार बोर्ड परीक्षा लेने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है. इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लंबित है. वहीं देश के तीन राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि कर्नाटक अपनी अलग शिक्षा नीति बनाएगा. इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है.
फिलहाल नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षा दो बार आयोजित करने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है.
👉दो बार परीक्षा क्यों... छात्र तैयारी का आकलन कर सकेंगे
- दो बार बोर्ड परीक्षा के कुछ तर्क दिये गये हैं। इससे छात्र अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे।
- उन्हें एक ही विषय या उससे जुड़े तथ्यों को पूरे एक साल तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- महीनों की कोचिंग या विभिन्न अध्यायों को याद करने के बजाय, समझ और योग्यता बढ़ेगी। इस तरह विषयों की समझ गहरी होगी और व्यावहारिक कौशल भी विकसित होगा।
- छात्र तब तक उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे, जिसमें वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं।
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👉11-12 में दो भाषाएं पढ़नी होंगी
नये पाठ्यक्रम की रूपरेखा में कहा गया है कि सेंट. 11-12वीं के छात्रों को दो भाषाओं में पढ़ाई करनी होगी. इसकी एक भारतीय भाषा होगी. यह दृष्टिकोण भाषा की विविधता पर जोर देगा और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ भी बढ़ाएगा।
नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी थी.
👉3 से 12वीं तक का नया सिलेबस आएगा
नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर केंद्र को सौंप दिया गया है। सरकार ने इसे एनसीईआरटी को भेज दिया है. वर्तमान में राष्ट्रीय निरीक्षण समिति के साथ-साथ पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक समिति इसकी मूल भारतीय विचारों के अनुरूपता की जाँच कर रही है। ये समितियां 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देंगी।
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👉जुलाई 2020 में मंजूरी मिली थी
नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी थी. जिसमें शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने केंद्र और राज्य के सहयोग से नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा नीति 34 साल पहले यानी 1986 में नई शिक्षा नीति आने से पहले बनाई गई थी। 2020 तक इसे केवल संशोधित किया जा रहा था
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